संगमनेर
दि. २० फेब्रुवारी २०२६
संगमनेर नगरपालिकेमार्फत व्यवसाय परवाना, नूतनीकरण व प्रस्ताविक (प्रोव्हिजनल) शुल्कात प्रस्तावित वाढीच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी व व्यावसायिक वर्गामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या संदर्भात संगमनेर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी देवानंद गोरे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.
यावेळी संबंधित प्रस्तावित दस्तऐवजाबाबत सुरुवातीला “सदर कागदपत्र अधिकृत नसून आमच्याकडे प्राप्त झालेले नाही,” तसेच “त्यावरील सही मान्य नाही,” असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र, नंतर तो प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आल्याने काही प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले.
चर्चेदरम्यान व्यापाऱ्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दर कसे वाढू शकतात, असा सवाल उपस्थित केला. ही दरवाढ सर्वसामान्य नागरिक व व्यावसायिकांना परवडणारी नसून, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नाराजी निर्माण होईल, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. काही व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाच्या भूमिकेत जाण्याची शक्यताही व्यक्त केली.
व्यापाऱ्यांच्या मते, सत्ताधारी नेतृत्वाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या “२.० जाहीरनाम्या”बाबत नागरिक व व्यापाऱ्यांमध्ये मोठ्या अपेक्षा होत्या. शहराच्या विकासाचे स्वप्न पाहिले जात होते. मात्र, हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याआधीच वाढीव शुल्काद्वारे नागरिकांच्या खिशावर भार टाकण्यात येत असल्याची भावना निर्माण झाली असून, त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, आधीच घरपट्टी, त्यावरील व्याज व दंड, विविध शासकीय कर, वीज बिल, कर्मचारी वेतन, भाडे, फर्निचर व मालखरेदीचा खर्च यामुळे व्यवसाय करणे कठीण झाले असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त शुल्कवाढ झाल्यास अनेक लघु व मध्यम व्यावसायिक आर्थिक संकटात येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
मुख्याधिकारी देवानंद गोरे यांनी यावेळी सांगितले की, नगरपरिषदेच्या सभेत बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाल्यास तो स्वीकारणे प्रशासनावर बंधनकारक राहील. मात्र, दरवाढीच्या मर्यादेबाबत आवश्यक सूचना व टिपण्या वरिष्ठ स्तरावर सादर केल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सत्ताधारी आमदार, नगराध्यक्ष, सर्व नगरसेवक-नगरसेविका व नगरपालिका प्रशासनाने या विषयाचा सखोल अभ्यास करून प्रस्तावित दर नागरिक व व्यापाऱ्यांसाठी जाचक ठरणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
विशेषतः येत्या २३ व २४ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय सभेपूर्वी या विषयावर व्यापक चर्चा करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यापारी व नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
शहराच्या विकासासोबतच व्यापारी वर्गाला दिलासा देणारी धोरणे राबविणे आवश्यक असल्याचे मत विविध स्तरांतून मांडले जात आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी जनतेच्या विरोधात नव्हे, तर त्यांच्या पाठीशी उभे राहून निर्णय घ्यावेत, हीच आज संगमनेरकरांची एकमुखी मागणी आहे.
लोकांनी मोठ्या विश्वासाने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी जर गरजू माणसाच्या वेदनांकडे डोळेझाक केली, तर तो विश्वास तुटेल. आणि एकदा तो तुटला, तर विकासाची भाषा निष्फळ ठरेल, अशी भावनिक साद आज सर्वसामान्यांतून उमटत आहे.
“कष्ट करून व्यवसाय उभा करणारा माणूस जर करांच्या ओझ्याखाली दबला, तर तो आवाज उठवायलाच लागतो. प्रशासनाने हा आवाज वेळेत ऐकला नाही, तर तो आंदोलनात रूपांतरित होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.”
